निर्यातदार व्हा !

फर्म / संस्थेची स्थापना -
कृषिमालाची निर्यात करण्यासाठी आयात-निर्यात परवाना अत्यावश्यक आहे.सदरचा आयात-निर्यात परवाना काढण्यासाठी सर्वप्रथम एखाद्या प्रोप्रायटरी / भागीदारी /प्राईव्हेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड / सहकारी संस्था अथवा ट्रस्ट इ. प्रकारच्या संस्थेची संबंधित विभागांकडे नोदणी करावी. राष्ट्रयीकृत / अंकित सहकारी किंवा बहुराष्ट्रीय बँकेमधे संस्थेच्या नावाचे चालू स्वरूपाचे खाते उघडावे लागते. हा परवाना वैयक्तिक नावावरही प्राप्त होऊ शकतो.
आयात - निर्यात परवाना (IEC) –
आयात-निर्यात परवाना मिळण्यासाठी भाग-ए, भाग-डी चे प्रपत्र संपूर्णपणे भरून अर्जदाराच्या स्वाक्षरीने सहसंचालक विदेश व्यापार यांचे पुणे अथवा मुंबई कार्यालयात हस्ते किंवा पोस्टाद्वारे जमा करावे लागते.
सदर अर्जासोबत पुढीलप्रमाणे कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती जोडाव्यात
1. संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र -छायाप्रत
2. आयकर विभागाकडून प्राप्त होणारा कायम खाते क्रमांक (परमनंट अकाऊंट नंबर) – छायाप्रत
3. प्रपत्र-बी नमुन्यानुसार बँकेच्या लेटरहेटवरील प्रमाणपत्र
4. पारपत्राला साजेशा आकाराची संस्था प्रमुखाची दोन छायाचित्र. बँकेच्या प्रमाणपत्रावरील छायाचित्रावर बँक अधिकाऱ्याचे साक्षांकन आवश्यक आहे.
5. सहसंचालक विदेश व्यापार यांचे इंग्रजी अदयाक्षराने रू.1000/- चा पुणे / मुंबई देय धनाकर्ष
6. प्रपत्रानुसार घोषणापत्र
7. अ-4 आकाराचे पाकिट व रू.30/- चा पोस्टल स्टॅप
संपूर्णपणे भरलेल्या व स्वाक्षरीत अर्जाची एक प्रत सहसंचालक विदेश व्यापार, पुणे / मुबई यांच्या कार्यालयात हस्ते अथवा पंजीकृत डाकद्वारे सादर करता येतो. सदर अर्जाबाबत विस्तृत माहिती व प्रपत्राचे नमुने वेबसाईटद्वारे प्राप्त करता येतील. (http://dgft.delhi.nic.in/ and download option Form ANF 2 A)
महाराष्ट्रामध्ये कार्यरत असलेल्या सहसंचालक विदेश व्यापार, यांच्या कार्यालयांचे पत्ते खालीलप्रमाणे.
सहसंचालक विदेश व्यापार,
सी-ब्लॉक, आयकरभवन,
दुसरा मजला, पी.एम.टी. वर्कशॉप जवळ,
स्वारगेट, पुणे
अंतर्भुत जिल्हे- नाशिक ,पुणे, अहमदनगर, जालना, बीड, कोल्हापूर, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सोलापूर, व सिंधुदूर्ग
सहसंचालक विदेश व्यापार,
नवीन सी.जी.ओ. इमारत,
नवीन मरिन लाईन्स,
चर्चगेट, मुंबई - 400 020
अंतर्भुत जिल्हे- राज्यातील इतर उर्वरित सर्व जिल्हे
आयात निर्यात परवाना प्राप्त झाल्यावर निर्यातवृद्धी परिषदेकडील नोंदणी तथा सहभागी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. कृषिमाल व प्रक्रिया पदार्थ निर्यातीसाठी अपेडा, नवी दिल्ली यांच
विभागीय कार्यालय अथवा वेबसाईटच्या द्वारे नोंदणी करता येते. तथापि सर्व कागदपत्रे अपेडा यांच्या विभागीय कार्यालयाकडे पाठवावी लागतात.
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात बिकास प्राधिकरण
विभागीय कार्यालय-मुंबई
बँकींग कॉम्प्लेक्स बिल्डींग,
चौथा मजला, सेक्टर 19 अ, वाशी,
नवी मुंबई-400 705
आयातदार कसा शोधावा -
विविध माध्यमातून आयातदार शोधता येतो. त्यामधे पुढीलप्रमाणे काही मार्ग उपलब्ध आहेत.
अपेडा
इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन
मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज अँड अँग्रीकल्चर
विविध वेबसाईटवरही सदर माहिती उपलब्ध असते. आयातदारांची यादी प्राप्त झाल्यावर आयातदाराशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून त्या आयातदाराला आपल्याकडे निर्यातीसाठी उपलब्ध असलेल्या कृषिमालाची, प्रमाणाची, हंगामाची इत्यादी सर्व माहिती ई-मेल अथवा फॅक्सद्वारे पाठवावी. त्याचा प्रतिसाद प्राप्त झाल्यावर इच्छुक आयातदारांसोबत पत्रव्यवहार व दूरध्वनीद्वारे पुढील चर्चा करणे, त्याला आवश्यक असलेल्या मालाचे नमूने पाठविणे इत्यादीबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.
बहुतांशी कृषिमालाच्या निर्यातीमध्ये आयातदाराकडून कोणत्याही प्रकारची एल.सी. (लेटर ऑफ क्रेडीट) प्राप्त होत नाही. सदरच्या मालाची आयात ही निश्चित दराने अथवा कन्साईनमेंट (विक्री होईल त्या दराने व्यवहार या तत्वावर) बेसिसवर केली जातेे व मालाची विक्री केल्यानंतर कमिशन आणि इतर अनुषंगिक खर्चाची वजावट करून उर्वरित रक्कम आयातदाराकडून निर्यातदारास पाठविली जाते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची लहान / मोठी निर्यात करण्यापुर्वी आयातदाराची बाजारातील पत तपासणे आवश्यक असते. जेणेकरून आयातदाराकडून फसवणूकीचे अथवा लुबाडणूकीचे प्रकार होणार नाहीत. आयातदारांची पत तपासण्याचे काम डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट यासारख्या खाजगी व एक्सपोर्ट क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. यासारख्या शासकीय संस्थांकडून करण्यात येते. संपर्कासाठी वेबसाईट www.ecgc.in तसेच एक्सपोर्ट क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. यांचेकडे आपण निर्यात मालाचा विमा उतरू शकतो. काही कारणांमुळे आयातदाराकडून रक्कम प्राप्त न झाल्यास ई.सी.जी.सी. मार्फत दावा दाखल करू शकतो. वैयक्तिक स्वरूपात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोर्टकचेऱ्या करणे अवघड जाते.
कृषिमालाच्या निर्यातीपूर्वी ज्या आयातदाराला व ज्या देशात कृषिमालाची निर्यात करावयाची आहे त्या देशामध्ये आवश्यक असलेली गुणवत्ता, पॅकींग, दर इत्यादीबाबतची माहिती आयातदाराकडून प्राप्त करून घ्यावी व त्या गुणवत्तेच्याच मालाची निर्यात करण्यात यावी. निर्यातीपूर्वी मालाच्या विक्री दरांबाबतची माहिती प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून निर्यात करण्यात येणाऱ्या मालाच्या विक्री रक्कमेमधून निर्यातीच्या खर्चाच्या रक्कमेची वजावट केल्यास व्यवहारामध्ये होणाऱ्या संभाव्य फायदा / तोट्याची माहिती मिळू शकेल. त्याचबरोबर निर्यातीबाबतची सर्व कागदपत्रे तयार करणे, विमानामध्ये जागा आरक्षित करणे, कस्टम क्लिअरन्स करणे यासाठी क्लिअरींग अँड फॉरवर्डींग एजन्टची (सी.एच.ए.) आवश्यकता असते. अशा प्रकारचे एजन्ट्स मुंबई / पुण्यामधे उपलब्ध असतात. सदरच्या कामासाठी चांगल्या सी.एच.ए. ची नियुक्ती करणे आवश्यक असते. वेगवेगळ्या सी.एच.ए.चे पत्ते महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडून उपलब्ध होऊ शकतात.विमानमार्गे निर्यातीबरोबरच कृषिमालाची समुद्रमार्गेसुद्धा निर्यात केली जाते. डाळिंब, आंबा, द्राक्षे, यासारख्या नाशवंत उत्पादनांची जवळच्या देशांमध्ये निर्यात करावयाची असल्यास 40 फूटी अथवा 20 फूटी कंटेनरचा वापर करण्यात येतो. लांबच्या देशांमधे नाशवंत कृषिमालाची निर्यात करावयाची झाल्यास वाहतुकीचा कालावधी जास्त असल्याने त्यासाठी रिफर / सी. ए. / एम.ए. (कंट्रोल्ड / मॉडिफाईड ॲटमॉस्फिअर) कंटेनरचा वापर करण्यात येतो. तांदूळ, इंजिनिअरींग उत्पादने अशा प्रकारच्या अनाशवंत मालाची निर्यात ड्राय कंटेनरद्वारे करण्यात येते. त्याचबरोबर विविध उत्पादनांसाठी आवश्यकतेनुसार कंटेनर उपलब्ध होऊ शकतात.
आयातदाराकडून मालाची विक्री रक्कम परकीय चलनामधे आपल्या बँकेमधे जमा करण्यात येते. सदर परकीय चलनाचे रूपयामधे रूपांतर होऊन त्यानंतर सदरची रक्कम निर्यातदाराच्या खात्यामधे जमा करण्यात येते. विक्रीची रक्कम लवकरात लवकर प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने बँकेच्या ज्या शाखेमधे परकीय चलन विनिमयाचे व्यवहार केले जातात अशा बँकेतच खाते उघडणे आवश्यक व सोईस्कर असते. आयातदाराकडून काही कारणांमुळे रक्कम प्राप्त होण्यात अडचणी येत असल्यास ई.सी.जी.सी. अथवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एजन्सीची मदत घेता येते.
सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ                               संकलन : दत्तात्रय व्ही.आवारे

अधिक वाचा

"फार्मनीड'ची मदत घ्या, वेळीच द्राक्ष बाग वाचवा"


परदेशांप्रमाणे शेतीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर आपल्याकडेही होऊ लागला आहे. पुणे येथील राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राने सुरू केलेल्या फार्मनीड या संकेतस्थळाचा फायदा आता बागायतदारांना चांगल्या प्रकारे घेणे शक्‍य झाले आहे. आपल्या बागेतील हवामान अंदाजाबरोबर डाऊनी, भुरी या महत्त्वाच्या रोगांची पूर्वसूचना मिळून त्यांचे वेळीच नियंत्रण करणे त्यातून शक्‍य होणार आहे. परिणामी, अनावश्‍यक फवारण्या कमी होऊन खर्चात बचत होणार आहे.
दत्तात्रय आवारे
बदलत्या हवामानानुसार द्राक्ष बागेत येणाऱ्या रोगांना नियंत्रणात आणताना बागायतदारांच्या नाकीनऊ येते. त्यासाठी खर्चिक फवारण्या घ्याव्या लागतात. अनेक वेळा फवारणीनंतर काही कालावधीतच पाऊस पडतो आणि द्रावण धुऊन जाते. पुन्हा फवारणी घ्यावीच लागते. परिणामी, फवारणींची संख्या आणि उत्पादन खर्चही वाढतो. या समस्यांवर उपाय शोधताना पुण्याच्या राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राने (एनआरसी) स्थानिक हवामान अंदाजानुसार (लोकेशन स्पेसिफिक) डाऊनी, भुरी रोगांचा अंदाज व त्यानुसार फवारणीचा सल्ला संकेतस्थळाद्वारे (वेबसाइट) देणे सुरू केले आहे. गेल्या दोन वर्षांत काही बागायतदारांच्या बागेत याचे प्रयोग घेतले, ते यशस्वी ठरले.

...असे आहे संकेतस्थळ 
परदेशांप्रमाणे शेतीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर आपल्याकडेही होऊ लागला आहे. त्यादृष्टीने बागेत रोगाच्या धोक्‍याची माहिती मिळून नियंत्रण शक्‍य होणार आहे. भारतातील एका खासगी कंपनीने एनआरसीच्या मार्गदर्शनातून "फार्मनीड' हे संकेतस्थळ तयार केले आहे. तसेच राज्यातील द्राक्ष विभागात काही हवामान केंद्रे बसविली आहेत. त्याआधारे तापमान, आर्द्रता, पाऊस, वाऱ्याचा वेग इ. घटकांचा अंदाज, बागेत पुढील सात दिवसांत असलेला रोगांच्या धोक्‍याचा अंदाजही दिला जातो. 

संकेतस्थळाचा वापर करण्यासाठी 
आवश्‍यक बाबी 
-घरी किंवा आसपास संगणक व इंटरनेट कनेक्‍शन हवे 
-शेतकऱ्याचा स्वतःचा ई-मेल आयडी हवा. 
-आपल्या ई-मेलवरून महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ किंवा एक्‍स्प्रेस वेदर किंवा एनआरसीचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. एस. डी. सावंत यांच्याकडे ई-मेल पाठवावा लागेल. या मेलमध्ये शेतकऱ्याने आपले नाव, गाव, गावाजवळचे हवामान केंद्र, बागेचा अक्षांश, रेखांश आदी माहिती पाठवायची असते. 

इंटरनेटवरून "गुगल अर्थ' डाऊनलोड करावे."गुगल अर्थ' डाऊनलोड www.google.com/earth/download/ge येथे क्लिक करा. त्यावरून शेताच्या क्षेत्राफळाचा शोध घेऊन त्या नकाशावर संगणकाचा कर्सर नेल्यास त्याखालील बाजूस अक्षांश व रेखांशाचे आकडे दिसतात. या आकड्यांची नोंद करावी किंवा संगणकावरील "प्रिन्ट स्क्रीन ऑप्शन'संबंधीचे बटण दाबून आपल्या क्षेत्रफळाचे छायाचित्र मेलला जोडून पाठवावे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना मेलवर त्यांचा युजर आयडी आणि पासवर्ड पाठविला जातो. 

...असा करा वापर 
संकेतस्थळाच्या पत्त्यावर जाऊन दिलेला युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून साईनइन केले, की शेतकऱ्याचे स्वतःचे वेबपेज उघडते. त्यावर डाव्या बाजूस काही पर्याय दिलेले आहेत. प्रत्येक पर्यायाला क्‍लिक केल्यास त्यानुसार माहिती मिळते. यातील करंट कंडिशन या पर्यायास क्‍लिक केल्यास पुढील सात दिवसांत आपल्या बागेतील हवामानाचा अंदाज दिलेला असतो. याची प्रत्येक तासाची माहिती मिळते. मागील एका तासाच्या हवामानाची माहिती, पानांतील ओलसरपणा, कॅनॉपीचे तापमान, आर्द्रता, वाऱ्याची दिशा, सोलर रेडिएशन, वातावरणाचा दाब आणि पाऊस आदी रेकॉर्ड डेटाही मिळतो. 

डीएफएस (रोगाचा अंदाज देणारी पद्धती) या पर्यायाला क्‍लिक केल्यास जे पेज दिसते त्यावर सिलेक्‍ट लोकेशन या पर्यायात आपल्या गावाचे नाव द्यावे. त्यानंतर पुढील सात दिवसांत वातावरणाच्या अंदाजानुसार आपल्या बागेत डाऊनी व भुरी रोगाचा धोका किती आहे त्याची माहिती मिळते. चार रंगांत याचे वर्गीकरण केले असून अति धोका, मध्यम धोका, कमी धोका आणि धोका नाही अशी माहिती त्यातून मिळते. 

डीएसएस (डिसिजन सपोर्ट सिस्टिम) या पर्यायाला क्‍लिक केल्यास त्यावर सहा प्रश्‍न दिले आहेत. योग्य सल्ला मिळण्यासाठी प्रश्‍नांची योग्य उत्तरे भरणे आवश्‍यक असते. यात तुमच्या बागेत सध्या रोग आहे का, रोगासाठी तुम्ही कोणते बुरशीनाशक फवारले वगैरे प्रश्‍न असतात. त्यांची उत्तरे भरून दिल्यावर खालील बाजूस सबमीट असा पर्याय असतो, त्यावर क्‍लिक केल्यास पुढील पेज उघडते. यात आपल्या बागेत डाऊनी किंवा भुरी जो रोग असेल, तसेच तो कोणत्या प्लॉटमध्ये आहे (आपल्या बागेच्या क्षेत्रानुसार प्लॉटला नावे द्यावीत. उदा. प्लॉट नं.1,2) ही माहिती द्यावी. पेजवर द्राक्ष पिकाच्या विविध अवस्थेतील छायाचित्रे असतात. त्यापैकी जी अवस्था तुमच्या बागेत असेल त्याचा क्रमांक द्यावा. त्यानंतर सबमीट पर्यायावर क्‍लिक केले तर पुढील पेज उघडते. त्यावर तुमच्या बागेत पुढील सात दिवसांत रोगाचा धोका कधी आहे? पावसाचा अंदाज मिळतो. (50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त शक्‍यता असेल तर लाल आणि त्याहून कमी शक्‍यता असेल तर हिरवा रंग दिसतो). त्यानुसार बागेत कोणत्या फवारण्या किती प्रमाणात घ्याव्या याची माहिती असते. लेबल क्‍लेम व राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राच्या शिफारशीनुसार बुरशीनाशकांच्या शिफारशींचे त्यांच्या "पीएचआय'सह वेळापत्रक असते. त्यावरून रोग येण्यापूर्वीच त्याचे नियंत्रण फवारणीद्वारे करणे शक्‍य होते. पाऊस कधी पडणार याचीही माहिती असल्याने फवारणी वाया जात नाही. त्यामुळे फवारणींची संख्या कमी होऊन उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होते. शिवाय केलेल्या एकूण फवारण्यांची नोंद यात संग्रहित होते. 

सद्यःस्थितीत मोफत सुविधा 
सध्या बागायतदारांना हा सल्ला प्रायोगिक तत्त्वावर मोफत दिला जात आहे. काही कालावधीनंतर संकेतस्थळावरील सर्व पर्याय पूर्णपणे वापरात आल्यानंतर माफक शुल्क आकारून ही माहिती मिळू शकेल. सद्यःस्थितीत शंभर बागायतदार या सुविधेचा फायदा घेत आहेत. चालूवर्षी एक हजार शेतकऱ्यांना ही सुविधा देता येऊ शकते. कंपनीच्या हवामान केंद्राच्या आवारात पाच शेतकरी याचा उपयोग करत असतील तर आपल्या परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना याबाबत माहिती देऊन ते मदत करू शकतात. हवामान केंद्रांच्या उभारणीसाठी लागणारा निधी फलोत्पादन विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने दिला आहे. हवामान केंद्रांची देखभाल, शेतकऱ्यांशी संपर्क आणि माहितीचा प्रसार करण्याचे काम द्राक्ष बागायतदार संघाकडून केले जात आहे. 

हवामान केंद्राचे जाळे 
कंपनीच्या हवामान केंद्रांची स्थिती पाहता सोलापूर जिल्ह्यात कुमठा, कासेगाव आणि नानज येथे तीन, नारायणगाव (जि. पुणे) येथे दोन, नाशिक जिल्ह्यात 50 आणि सांगली जिल्ह्यात 40 हवामान केंद्रे बसविण्यात आली आहेत. या केंद्राच्या सेन्सरमध्ये एक सीमकार्ड बसविण्यात आले आहे. त्याद्वारे इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रत्येक तासाची माहिती कंपनीला मिळत असते, ती संकेतस्थळाद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत पुरविली जाते. 

स्मार्टफोनचाही पर्याय 
बाजारात विविध कंपन्यांचे मोबाईल स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत. त्यात इंटरनेटद्वारे "फार्मनीड' संकेतस्थळाचा वापर करता येऊ शकतो. अनेक शेतकऱ्यांना कोणत्याही ठिकाणाहून या सुविधेचा वापर करणे शक्‍य झाले आहे. 
- डॉ. एस. डी. सावंत 
- 020 - 26956032, 

अधिक वाचा

अग्रोवोन प्रत्र

                पुणे │ कोल्हापूर │ नाशिक │ मुंबई │ औरंगाबाद │ सोलापूर │ नागपूर │ सातारा │ जळगाव

दि.२७ सप्टेंबर २०१२

प्रति,

श्री.दत्तात्रय वि.आवारे

महाराष्ट्रतील एक प्रमुख द्राक्ष उत्पादक म्हणून हे पत्र आपल्याला दै. 'सकाळ  अग्रोवन' तर्फे मुद्दाम पाठवले जात आहे.
द्राक्ष उत्पादनामध्ये आपल्या राज्याचा देशामध्ये प्रथम क्रमांक आहे.याचे श्रेय अर्थातच आपल्यासारख्या द्राक्ष उत्पाद्काकडे जाते,
देशाबरोबरच आंतराष्ट्रीय स्तरावर (विशेषतः युरोप ) च्या बाजार पेठेत स्वतंत्र स्थान निर्माण झाले आहे.
अग्रोवनने गेल्या सात वर्षामध्ये ' द्राक्षशेती'वर सात्यत्याने वैविध्यपूर्ण असा मजकूर प्रसिद्ध केला आहे.त्याच बरोबर विशेषांक,
विशेष चर्चासत्रे ,प्रदर्शने यामधूनही द्राक्ष उत्पादकांशी नाते जोडले आहे.
द्राक्ष पीक हे नगदी फायदा मिळून देणारे आणि अत्यंत संवेदनशील असे पीक असल्याने प्रत्येक उत्पादकाला सात्याने सतर्क राहावे लागते.द्राक्ष पिकाच्या लागवडीपासून ते निर्यातीपर्यतच्या सर्व अवस्थांनवर अग्रोवनने सातत्याने लिखाण केले आहे ; मात्र अनेक उत्पादक शेतकऱ्यांची नियमित मजकुराची मागणी असल्याने आपण सध्या आठवड्यातून ३ दिवस असा उपयुक्त मजकूर प्रसिद्ध
करत आहोत.
प्रत्येक बुधवारी : आधुनिक द्राक्ष शेतीचे तंत्रज्ञान
                            डॉ.एस.डी. रामटेके
प्रत्येक गुरुवारी : आठवड्याचा 'द्राक्ष सल्ला'
                             डॉ.एस.डी. सावंत
प्रत्येक शुक्रवारी : द्राक्ष बागेचे व्यवस्थापन
                            डॉ.आर. जी. सोमकुंवर
द्राक्षसारख्या संवेदनशील नगदी पिकास राष्ट्रीय संशोधन केंद्र (NRC) संस्थेतील अनुभवी शास्रज्ञांचा साप्ताहिक द्राक्ष सल्ला उपयुक्त ठरणार आहे.
उत्पादनवाढीकडे घेऊन जाणारा समृद्धीचा मार्ग अग्रोवोनने आपल्याकडे आणला आहे.कृपया त्याचा लाभ घ्यावा.
अग्रोवनचा अंक आपल्याकडे स्थानिक एजंटामार्फत उपलब्ध होऊ शकतो ,तसेच काही ठिकाणी पोस्टानेदेखील
पाठवता येणे शक्य आहे.अग्रोवोनची रोजची किंमत फक्त रु.२ आहे.
अंकाची माहिती नोंदवण्यासाठी कृपया ९८८१५९८८१५ या क्रमांकावर संपर्क करावा ही विनंती.
कळावे ,


आपला .
चंद्रशेखर जोशी
वरिष्ठ व्यवस्थापक (विक्री)
अग्रोवोन.

                           
अधिक वाचा

द्राक्ष एक्सपोर्ट करीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र कसे कराल

फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र व आवश्‍यक बाबींची पूर्तता 
युरोपीय देशांनी कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबतचे निकष अत्यंत कडक केले आहेत. त्यादृष्टीने 2003-04 पासून राज्यात अपेडाच्या मार्गदर्शनाखाली युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता "कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रण योजनेची' (आरएमपी) "ग्रेपनेट'द्वारे प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस द्राक्ष पिकाखालील क्षेत्र वाढत आहे. सन 2011-12 मध्ये राज्यात 70,585 हेक्‍टरवर द्राक्ष लागवड झाली असून, सुमारे 1,68,14,040 मे. टन द्राक्षाचे उत्पादन झाले. युरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, सौदी अरेबिया, श्रीलंका व बांगलादेश आदी देशांना भारतातून द्राक्ष निर्यात होते. महाराष्ट्रातून प्रामुख्याने ही निर्यात नेदरलॅंड, युनायटेड किंग्डम, बेल्जियम व अन्य युरोपीय देशांना होते. सन 2006-07 ते 2010-11 या वर्षांत भारत व महाराष्ट्रातून निर्यात झालेल्या द्राक्षांची आकडेवारी अशी. 

देशातून निर्यात झालेल्या द्राक्षांपैकी प्रामुख्याने द्राक्षांची निर्यात युरोपीय तसेच अरब देश व शेजारील राष्ट्रांना झाली आहे. सन 2004-05 पासून युरोपीय देशांतील द्राक्ष निर्यातीत वाढ झाल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये नेदरलॅंड, यूके, जर्मनी व बेल्जियम या देशांचा समावेश आहे. बांगलादेश, नेपाळ व श्रीलंका या देशांनाही निर्यातीत वाढ होत आहे. 

सन 2011-12 या वर्षात युरोपीय देश वगळता अन्य देशांना झालेल्या द्राक्ष निर्यातीचा तपशील 

युरोपीय देशांनी कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबतचे निकष अत्यंत कडक केले आहेत. त्यादृष्टीने 2003-04 पासून राज्यात अपेडाच्या मार्गदर्शनाखाली युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता "कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रण योजनेची' (आरएमपी) ग्रेपनेटद्वारे प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार -
एका देशातून दुसऱ्या देशात शेतीमाल निर्यात होत असताना किडी-रोगांचा प्रसार होऊ नये, तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली 1951 मध्ये "आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार 1951' (International Plant Protection convention 1951) करण्यात आला. हा करार आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार म्हणून ओळखला जातो. कराराचा उद्देश म्हणजे कृषिमाल निर्यातीद्वारे मानव, प्राणी व पिकांना हानी पोचू नये असा आहे. तसेच, ग्राहक आरोग्यहितासाठी योग्य कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्याचा अधिकारही सदस्य देशांस आहे. सध्या 170 देश कराराचे सदस्य असून त्यात भारताचाही समावेश आहे. करारानुसार कृषिमालाची एका देशातून दुसऱ्या देशात निर्यात करण्याकरिता त्यास फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. 

जागतिक व्यापार संघटनेत 1995 मध्ये कृषी विषयाचा समावेश करण्यात आला, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध करार करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार ही जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत कृषिविषयक नियमावली तयार करणारी व मार्गदर्शन करणारी संस्था आहे. संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरीची नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरी करारात एकूण 14 बाबींचा समावेश करण्यात आला. त्यात मानव, प्राणी, वनस्पती व पर्यावरणाच्या हितासाठी प्रत्येक सदस्य देशाला कृषिमाल आयात- निर्यातीत स्वतःची नियमावली तयार करून बंधने घालण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. प्रगत व प्रगतिशील देशांत कराराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 1997 मध्ये फायटोसॅनिटरी कमिशन स्थापन करण्यात आले. या कमिशनद्वारे इंटरनॅशनल स्टॅंडर्ड फॉर फायटोसॅनिटरी मेजर्स (ISPM) द्वारे 18 नवीन मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या. त्यामध्ये कृषिमाल निर्यातीकरिता फायटोसॅनिटरी प्रमाणीकरणाची पद्धत, कीड- रोगांचे सर्वेक्षण करणे, कीड व रोगमुक्त क्षेत्र घोषित करणे, कीड जोखीम विश्‍लेषण करणे, लाकडी वेष्टनाकरिता धुरीकरणाची पद्धत व अन्य बाबींसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. 

प्रमाणपत्रासाठी कागदपत्रे -
राज्यातील कृषिमालाच्या निर्यातीस असलेला वाव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने राज्यातील सात जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांना "फायटोसॅनिटरी ऍथॉरिटी' म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्यात पुणे, नाशिक, सांगली, सोलापूर, अमरावती, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. द्राक्ष निर्यातदारांना ज्या देशात निर्यात करावयाची आहे, त्या देशाच्या नावाने संबंधित फायटोसॅनिटरी अथॉरिटीकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक आहे. 
हे प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. 

1) विहित नमुन्यात अर्ज 
2) आयातदार व निर्यातदारांत करण्यात आलेल्या कराराची प्रत 
3) प्रोफार्मा इनव्हॉइस 
4) पॅकिंग लिस्ट 
5) आयात- निर्यात कोड नंबर 
6) द्राक्षाच्या गुणवत्तेबाबत आयातदार देशाच्या क्वारंटाईन विभागामार्फत विशेषतः कीड- रोग, पॅकिंग व कीडनाशक उर्वरित अंश आदींबाबत अटी असल्यास त्याची माहिती. 
7) विहित केलेली चलनाद्वारे फी 

कीडनाशक उर्वरित अंश योजना - 
राज्यातून द्राक्ष निर्यात प्रामुख्याने युरोपीय देशांना होते. त्या देशांनी कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणीचे कडक निकष तयार केले आहेत. या निकषांची पूर्तता करून फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यासाठी अपेडा, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र (एनआरसी), द्राक्ष बागायतदार संघ व कृषी विभागाच्या समन्वयाने राज्यात "कीडनाशक उर्वरित अंश योजनेची' (Pesticide Residue Monitering Plan - आरएमपी) 2003 पासून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

"आरएमपी'चा मुख्य उद्देश - 
1) निर्यातक्षम बागेतील कीडनाशकांचे उर्वरित अंश नियंत्रण करणे. 
2) निर्यातक्षम बागेतील किडी- रोगांच्या नियंत्रणासाठी एनआरसी शिफारशीत कीडनाशकांचा वापर करणे. 
3) कीडनाशक उर्वरित अंशाचे प्रमाण क्षम्य मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून आल्यास इंटरनल ऍलर्टद्वारे उपाययोजना व अंमलबजावणी करण्याची पद्धत विहित करणे, त्यानुसार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे. 

योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांत करण्यात येते. युरोपीय देशांना निर्यात होणाऱ्या द्राक्षांमध्ये महाराष्ट्राचा 98 टक्के वाटा आहे. फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्याचे कार्य पुणे, नाशिक, सांगली व सोलापूर येथून ग्रेपनेटच्या माध्यमातून अपेडाच्या वेबसाइटवरून करण्यात येते. 

त्यातील काही मुद्दे 
1) निर्यातक्षम द्राक्षबागांची नोंदणी / नूतनीकरण. 
2) निर्यातक्षम द्राक्षबागांची 4 (ब) मध्ये तपासणी व निर्यातीस शिफारस. 
3) उर्वरित अंश तपासणी करण्याकरिता नमुने घेणे व उर्वरित अंश तपासणी करणे. 
4) निर्यातक्षम द्राक्ष निर्यातीसाठी ऑनलाइन अर्ज करणे. 
5) ऍगमार्क प्रमाणित करणे. 
6) फायटोसॅनिटरी प्रमाणीकरण 

युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यात करण्याकरिता बागांची नोंदणी आवश्‍यक आहे. दरवर्षी निर्यातक्षम द्राक्षबागांचे नूतनीकरण व नवीन नोंदणीचे काम सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळात होते. सन 2011 मध्ये नूतनीकरण व नवीन नोंदणीसाठी सप्टेंबर ते नोव्हेंबर मुदत ठरविण्यात आली. 

कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी - 
सन 2008-09 पासून युरोपियन संघासाठी रसायनांची एकच एमआरएल निर्धारित केली आहे, तसेच किडी-रोगांच्या नियंत्रणाकरिता 46 कीडनाशकांची शिफारस केली आहे. 172 रसायनांच्या उर्वरित अंशांची तपासणी करण्यात येते. त्यासाठी राज्य सरकारची कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा, कृषिभवन, पुणे; तसेच खासगी दहा अशा एकूण 11 प्रयोगशाळांना अपेडाने प्राधिकृत केले आहे. 

युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता खालील रसायनांच्या वापरावर प्रतिबंध केला आहे. 
1) हेक्‍झाकोनॅझोल 
2) कार्बारिल 
3) एन्डोसल्फान 
4) फॉझॅलोन 
5) डायक्‍लोरोव्हॉस 
6) कारटॅप हायड्रोक्‍लोराईड 
7) डायकोफॉल 
8) डायफेनपिरॉल 
9) मॅलॅथिऑन 

उर्वरित अंश तपासणीत कीडनाशकांचे अंश क्षम्य मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून आल्यास रेफरल प्रयोगशाळेमार्फत ऑनलाइन ऍलर्ट नोटीस संबंधितांना पाठविली जाते, जेणेकरून तो माल निर्यात होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. 

युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता बागायतदारांनी पूर्तता करावयाच्या बाबी -
1) नोंदणीकृत निर्यातक्षम द्राक्षबागेचे नूतनीकरण 30 नोव्हेंबर 2012 पूर्वी करून घ्यावे. 
2) नव्याने द्राक्षबागेची नोंदणी करण्याकरिता विहित प्रपत्रात (प्रपत्र- 2) मध्ये अर्ज व सोबत सात-बारा व शुल्क भरून संबंधित नोंदणी अधिकारी वा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे 30 नोव्हेंबर, 2012 पूर्वी अर्ज करावा. 
3) निर्यातक्षम बागेचे नोंदणी प्रमाणपत्र संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्याकडून प्राप्त करून घ्यावे. प्रमाणपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या सूचनांचे अनुपालन करणे व योग्य रेकॉर्ड ठेवणे आवश्‍यक आहे. 
4) निर्यातक्षम बागांची संबंधित तपासणी अधिकाऱ्याकडून तपासणी करून घ्यावी व हा अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. 
5) द्राक्षावरील किडी-रोगांच्या नियंत्रणाकरिता वापरण्यात आलेल्या कीडनाशकांची नोंद प्रपत्र- 3 मध्ये ठेवून हे रेकॉर्ड तपासणी अधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करून घ्यावे. 
6) निर्यातक्षम द्राक्षबागेचा नकाशा व बागेची ओळख दर्शविणारा फलक लावणे आवश्‍यक आहे. 

कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबत महत्त्वाच्या गोष्टी - 
1) राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राने प्रपत्र 5 मध्ये शिफारस केलेल्या यादीनुसार कीडनाशकांचा वापर करणे. 
2) एकाच कीडनाशकाचा सलग वापर न करणे. 
3) द्राक्ष काढणीपूर्वी 30 दिवस अगोदर कीडनाशकाची फवारणी न करणे, गरज पडल्यास जैविक किंवा कमी विषारी रसायनाचा वापर करणे. वापरण्यात आलेल्या कीडनाशकांची नोंद रेकॉर्ड वहीत ठेवणे. 
4) प्रत्येक कीडनाशकाचा पीएचआय केंद्रीय कीडनाशक मंडळाकडे नोंदणीच्या वेळी मंजूर केलेला असतो, त्याची माहिती पत्रकात दिलेली असते. त्याप्रमाणे कीडनाशकाची निवड करून वापर करणे. 
5) रासायनिक कीडनाशकांचा गरजेनुसार वापर करणे, जैविक घटकांचा अधिकाधिक वापर करणे. 
6) बंदी घातलेल्या तसेच शिफारस न केलेल्या रसायनांचा वापर न करणे. 
7) द्राक्षाची गुणवत्ता राखण्यासाठी किडी- रोगांचे प्राथमिक अवस्थेत नियंत्रण करणे. 
8) फवारणी करण्यात आलेल्या सर्व कीडनाशकांची माहिती प्रपत्र 2 मध्ये विहित केल्यानुसार अद्ययावत ठेवणे, जेणेकरून उर्वरित अंश संदर्भात काही अडचणी आल्यास त्याचा उपयोग होतो. 

द्राक्ष निर्यातदारांनी युरोपीय देशांना निर्यात सुरू करण्यापूर्वी खालील माहिती करून घेणे आवश्‍यक आहे. 
1) निर्यातीसाठी नोंदणीकृत द्राक्ष बागायतदारांची निवड करून त्यांच्याकडे द्राक्षबागेची सर्व कागदपत्रे आल्याची खात्री करून घेणे (नोंदणी प्रमाणपत्र, कीडनाशकाचे रेकॉर्ड, तपासणी अहवाल 4 ब). 
2) ज्या देशांना निर्यात करायची, त्या देशातील आयातदारांकडून द्राक्षाची गुणवत्ता, प्रतवारी, पॅकिंग, उर्वरित अंश व इतर आवश्‍यक बाबींची माहिती उपलब्ध करून घेणे, तसेच आयातदारांसमवेत करार करणे. 
3) द्राक्षाचे पॅकिंग, ग्रेडिंग, प्री-कूलिंगसाठी अपेडाकडून सुविधा प्रमाणित करून घेणे. 
4) निर्यातीकरिता स्टफिंगसाठी सेंट्रल एक्‍साईज विभागाकडून परवानगी घेणे. 
स्वतःकडे सुविधा नसल्यास ती असलेल्यांसोबत करार करून संमतिपत्र घेणे. 
5) अपेडा प्राधिकृत कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळेद्वारे द्राक्षाचे नमुने घेणे व त्यांची तपासणी करून घेणे. 
6) ऍगमार्क प्रमाणीकरणाकरिता डायरेक्‍टोरेट ऑफ मार्केटिंग ऍण्ड इन्स्पेक्‍शन, मुंबई यांच्याकडून निर्यातदारांच्या नावाने सर्टिफिकेट ऑफ ऍक्रिडेशन (CA) घेणे. 
7) अपेडा प्राधिकृत अंश प्रयोगशाळेकडून ऍगमार्क ग्रेडिंगचे ऑनलाइनद्वारे प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता Grapenet द्वारे प्रस्ताव पाठविणे आवश्‍यक आहे. 
8) बारकोडिंगकरिता जीएस- 1 कडे नोंदणी करणे. 
9) इंटरनॅशनल स्टॅंडर्ड फॉर फायटोसॅनिटरी मेसर्स (ISPM - 15) अन्वये केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या पेस्ट कंट्रोल प्युमिंगटर्सकडून लाकडी पॅलेटचे धुरीकरण करून घेणे व त्यावर स्टॅंप मारून घेणे आवश्‍यक आहे. धुरीकरणाकरिता केंद्र शासनाने राज्यातील 21 कीड नियंत्रण चालकांना (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर) मान्यता दिली आहे. त्यांची नावे (Plant Quarantine India.nic.in) वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. 
10) फायटोचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी संचालक, कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभाग, कृषी आयुक्तालय यांच्या कार्यालयातील कृषी उपसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना फायटोसॅनिटरी ईश्‍युइंग ऍथॉरिटी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

फायटोचे प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता कागदपत्रांची पूर्तता = 
1) प्रपत्र- अ मध्ये अर्ज (Online) 
2) प्रोफार्मा इन्व्हाईसची प्रत (Physical) 
3) आयातदार व निर्यातदार यांच्यामध्ये करण्यात आलेल्या करारनाम्याची प्रत (पहिल्यांदा) 
4) आयात व निर्यात कोड क्रमांकाची प्रत (पहिल्यांदा) 
5) उर्वरित अंश तपासणी अहवाल (Online) 
6) पॅकिंग लिस्ट (Online) 
7) निर्यातक्षम द्राक्ष बागेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत (Online) 
8) नोंदणीकृत द्राक्ष बागायतदारांचे प्रपत्र- 5 मध्ये हमीपत्र (Physical) 
9) प्रपत्र- 15 मध्ये नोंदणीकृत द्राक्ष बागायतदारांकडून माल खरेदी केल्याबाबत निर्यातदारांचे हमीपत्र (Physical) 
10) ज्या ठिकाणी द्राक्षाची स्टफिंग करण्यात येणार आहे, त्या शीतगृहास अपेडाच्या मान्यतेची प्रत (Online) 
11) द्राक्षासाठी लाकडी पॅलेटचे केंद्र शासन मान्यताप्राप्त पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरकडून फ्युमिगेशन केल्याचे प्रमाणपत्र (Physical) 
12) विहित केलेली फी चलनाद्वारे कोशागारात भरल्याची चलनाची मूळ प्रत (Online / Physical) 

अन्य आयातदार देशांमध्ये यूएई, सौदी अरेबिया, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, तैवान, हॉंगकॉंग यांचा समावेश आहे. तेथेही निर्यातीसाठी फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. ते मिळवण्यासाठी पुणे, नाशिक, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील फायटोसॅनिटरी ऍथॉरिटीकडे विहित नमुन्यात अर्ज व योग्य माहिती सादर करावी लागते. 

अधिक माहितीसाठी संपर्क -
020 - 25510684, 25534349 
संचालक, कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभाग, 
कृषी आयुक्तालय, पुणे
                                               फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र नमुना 


                     


अधिक वाचा

कृत्रिम ढगांची निर्मिती आणि पाऊस

साध्या मीठाचा वापर करून ढगांचं बीजारोपण करण्याची एक सोपी आणि स्वस्त पद्धत आहे. जैविक पदार्थांच्या शेकोटीद्वारे उच्च तापमान निर्माण करायचं आणि या आगीच्या ज्वाळांवर मीठ किंवा मीठाचं पाणी शिंपडून हे साध्य करता येतं. उच्च तपमानाच्या ज्वाळा निर्माण करण्यासाठी साधं एका ठिकाणी स्थिर असलेल्या किंवा हलवता येण्यासारख्या मुशीत जैविक पदार्थ जाळले जातात. यासाठी उत्तम प्रकारची जाळण्याची सुविधा असलेलं नैसर्गिक यंत्र वापरता येतं. त्यामध्ये ज्याद्वारे ही आग फुलवता येईल अशा फुंकणी किंवा ब्लोअर असणेही आवश्यक आहे. यासाठी इलेक्ट्रिक ब्लोअर उपयुक्त ठरतो. या सर्व गोष्टी कोणत्याही खेडेगावात सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतात. इलेक्ट्रिकल ब्लोअर तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या छोट्या मशिनरीच्या दुकानात मिळू शकतो. गावात वीजेची सुविधा नसल्यास लोहार किंवा सोनाराकडे असलेला साधा ब्लोअरसुद्धा वापरता येऊ शकेल. याची कार्यक्षमता कमी असली तरीही तो उपयुक्त आहे. जाळण्यासाठी मुस आणि ब्लोअर नसल्यास मोकळ्या जागेवर शेकोटी पेटवून त्यावर मीठ किंवा मीठाचं पाणी शिंपडून या तंत्राचा अवलंब करता येऊ शकतो.
याचा शोध कसा लागला?
महाराष्ट्रात नांदेड जिल्ह्यातील सुजलेगावमध्ये काही ठिकाणी डॉ. राजा मराठे यांनी 2010 मध्ये वरूणयंत्राचे प्रयोग केले. (जमिनीवर शेकोटी पेटवून त्याद्वारे आभाळातील पाणी म्हणजे पाऊस पाडण्याचे प्रयोग)
अधिक माहितीसाठी
 http://www.marathi.varunyantra.org/ या संकेतस्थळावर भेट द्या.
अधिक वाचा

द्राक्ष निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठांचा शोध हवा


द्राक्ष उत्पादन व निर्यातीत वृद्धी होण्यासाठी राज्यातील नाशिक, सांगली, पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापूर इ. जिल्ह्यांना कृषी निर्यात क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ समन्वय संस्था म्हणून काम पाहते. कृषी निर्यात क्षेत्रांतर्गत अत्याधुनिक सुविधांचा वापर करून निर्यातदार आणि द्राक्ष उत्पादकांनी निर्यातीला गती दिली पाहिजे. 
भारतातील सन 2010-11 मधील फळ उत्पादन 74.88 दशलक्ष टन होते, तर जागतिक फळ उत्पादन 599.30 दशलक्ष टन इतके होते. फळ उत्पादनामध्ये चीन प्रथम स्थानावर असून त्यांचे फळ उत्पादन 122.18 दशलक्ष टन आहे. त्या खालोखाल भारताचे उत्पादन आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्याला परकीय चलन मिळवून देण्याच्या दृष्टीने फळपिकांना चांगलेच महत्त्व आहे. द्राक्ष उत्पादनाचा विचार करता जागतिक द्राक्ष उत्पादन सन 2010-11 मध्ये 67.32 दशलक्ष टन होते. यामध्ये चीन (8.65 दशलक्ष टन) प्रथम स्थानावर, त्या खालोखाल इटली, अमेरिका, स्पेन, फ्रान्स, तुर्की, चिली, अर्जेंटिना व त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. भारताचे सन 2009-10 मध्ये द्राक्ष लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे 111 हजार हेक्‍टर होते. त्यापासून सुमारे 1.24 दशलक्ष टन इतके उत्पादन मिळाले होते. भारताच्या फळबागेखालील एकूण क्षेत्रापैकी द्राक्षाचा वाटा 1.74 टक्के असून, एकूण फळ उत्पादनातील वाटा 1.65 टक्के इतका आहे. भारत देश एकूण फळांच्या उत्पादनात जगात दुसऱ्या स्थानावर असला, तरी द्राक्ष उत्पादनात मात्र नवव्या स्थानावर आहे. 

द्राक्ष क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता - 
भारतात महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, मिझोराम ही प्रमुख द्राक्ष उत्पादक राज्ये आहेत. यात महाराष्ट्राचे सन 2010-11 मधील द्राक्ष उत्पादन सर्वाधिक म्हणजे 0.77 दशलक्ष टन इतके होते. सन 2008-09 मध्ये भारताचे द्राक्ष उत्पादन 18,78,300 टन इतके उत्पादन झाले होते. त्या वेळेस महाराष्ट्रातून सुमारे 14,15,000 टन इतके, म्हणजे भारताच्या एकूण द्राक्ष उत्पादनाच्या 74.33 टक्के उत्पादन झाले होते. मात्र सन 2009-10 या कालावधीत द्राक्ष उत्पादनात कमी उत्पादकतेमुळे घट झालेली दिसली. या कालावधीत भारताच्या एकूण द्राक्ष उत्पादनाच्या 49.96 टक्के, तर सन 2010-11 मध्ये 62.68 टक्के उत्पादन राज्यात झाले. उत्पादकतेचा विचार करता उत्पादकता सन 2008-09 च्या तुलनेत कमी झालेली आहे. 

द्राक्ष - राज्यनिहाय क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता - 
भारताची राज्यनिहाय द्राक्ष फळपिकाखालील क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता तक्ता 1 मध्ये दिली आहे. 
सन 2010-11 मध्ये महाराष्ट्राच्या खालोखाल कर्नाटकाचे द्राक्ष उत्पादन 3,30,300 टन त्या खालोखाल तमिळनाडूचे 53,000 टन, आंध्र प्रदेशचे 27,600 टन, तर मिझोरामचे 20,400 टन इतके होते. भारतातील द्राक्षाचा क्षेत्र व उत्पादनात, महाराष्ट्राचा प्रमुख वाटा आहे. महाराष्ट्राची द्राक्षे भारतातच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध आहेत. द्राक्ष लागवडीखालील क्षेत्र व उत्पादनात, देशात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असला तरी उत्पादकतेत मात्र मागे आहे. 
उत्पादन खर्च - 
द्राक्ष उत्पादनामध्ये साधारणपणे नाशिक, सांगली, पुणे, सोलापूर हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादन खर्चाचा अभ्यास केला असता साधारणपणे प्रति हेक्‍टरी रुपये 4,65,000 पर्यंत सरासरी खर्च येत असल्याचे निदर्शनास आले. प्रति क्विंटल उत्पादन खर्चाचा विचार करता रुपये 2,500 इतका सरासरी खर्च येत असल्याचे आढळले. 

एकूण उत्पादन खर्चामध्ये खजुरावरील मजुरी, पीक संरक्षण, सेंद्रिय व रासायनिक खते इत्यादी बाबींवरील खर्च जास्त असल्याचे आढळले. 

राज्यातील द्राक्ष विक्रीचा आढावा - 

सन 2011 मधील राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांचा अभ्यास केला असता असे निदर्शनास येते, की द्राक्षास मुंबई व नागपूर बाजारपेठेत डिसेंबर महिन्यात सर्वाधिक किंमत मिळाली तर पुणे व नाशिक बाजारपेठेत एप्रिल महिन्यात सर्वाधिक किंमत मिळाल्याचे दिसून आले. राज्यातील महत्त्वाच्या चारही बाजारपेठांचा विचार करता सर्वाधिक किंमत ही मुंबई बाजारपेठेत (7,652 रुपये प्रति क्विंटल) मिळाली. सर्वांत कमी किंमत ही नागपूर बाजारपेठेत (3,573 रुपये प्रति क्विंटल) मिळाली. राज्याचा विचार करता मुंबई ही द्राक्ष विक्रीच्या दृष्टीने मोठी बाजारपेठ आहे. महाराष्ट्र राज्याबाहेरच्या बाजारपेठांचा विचार करता चेन्नई, दिल्ली व कोलकता या महत्त्वाच्या बाजारपेठा आहेत. सन 2011 मध्ये मे महिन्यात सर्वाधिक किंमत (8,584 रुपये प्रति क्विंटल) कोलकता बाजारपेठेत मिळाली. त्या खालोखाल दिल्ली बाजारपेठेत (8,213 रुपये प्रति क्विंटल) आणि चेन्नई बाजारपेठेत (6,223 रुपये प्रति क्विंटल) मिळाली. 

द्राक्ष निर्यातीतील संधी - 
देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच जागतिक बाजारपेठेत भारतीय द्राक्षविक्रीस चांगला वाव आहे. भारतीय द्राक्षाची निर्यात प्रामुख्याने नेदरलॅंड, बांगलादेश, इंग्लंड, युनायटेड अरब, रशिया, सौदी अरेबिया, बेल्जियम, थायलंड, स्वीडन, नॉर्वे इत्यादी देशात जास्त प्रमाणात होत आहे. 

निर्यातीच्या अभ्यासावरून असे निदर्शनास येते, की भारतातील द्राक्षांची सर्वाधिक निर्यात ही बांगलादेशात होत आहे; मात्र सर्वाधिक उत्पन्न नेदरलॅंडमधूनच मिळत असल्याचे दिसून येते. त्या खालोखाल इंग्लंड, संयुक्त अरब अमिराती, रशिया, सौदी अरेबिया, बेल्जियम इ. देशात निर्यात होत आहे. सन 2009-10 च्या तुलनेत सन 2010-11 मधील निर्यातीत घट झालेली आहे. सन 2009-10 मध्ये एकूण निर्यात 1,17,337.50 मे.टन इतकी होती, त्यापासून रु. 43,106.50 लाख इतके उत्पन्न मिळाले होते. मात्र सन 2010-11 मध्ये त्यात घट होऊन 93,609.30 मे.टन इतकी निर्यात झाली. त्यापासून रु. 37,395.40 इतके उत्पन्न मिळाले. 

निर्यातीतील अडचणी - 
* द्राक्ष उत्पादकांना निर्यातीमधील नुकसानीस शासकीय अनुदानाची तरतूद नाही. 
* वाहतूक कालावधीमध्ये मुंबई ते लंडन विमा संरक्षणाची सोय नाही, त्यामुळे नुकसानीची भीती असते. 
* निर्यातीसाठी आवश्‍यक द्राक्ष मण्यांचा 18 मि.मी. आकार प्राप्त करण्यास काही वेळा अडचणी येतात. 
* द्राक्ष निर्यातीसाठी आवश्‍यक शीतगृहांचा वापर फक्त तीन महिने होतो, त्याशिवाय सततच्या खंडित वीजपुरवठ्यामुळे जनरेटरसाठी डिझेलचा खर्च जादा येतो. 
* आयात केलेल्या वेष्टण साहित्याचा वापर करण्याची सक्ती आहे, त्यामुळे परकीय साहित्यावर अवलंबित्व वाढले. 
* अमेरिकन जहाज वाहतूक कंपन्यांकडून जादा सागरी वाहतूक भाड्याची आकारणी होत असल्याने मिळणाऱ्या लाभाच्या प्रमाणात घट होते. 
* देशांतर्गत खराब रस्त्यामुळे द्राक्ष मणी गळणे व तडे जाण्याच्या अडचणी निर्माण झाल्याने योग्य भाव मिळत नाही. 
* द्राक्ष निर्यातीचा परवाना बिगर द्राक्ष उत्पादकांना दिला जात असल्यामुळे चांगल्या प्रतीच्या व रसायनांच्या अवशेषाचे कमी प्रमाणात असणाऱ्या द्राक्षांची निर्यात होत नाही. 
* द्राक्ष निर्यातीस आवश्‍यक युरोगॅप नोंदणीविषयक पद्धत किचकट असल्यामुळे अनेक शेतकरी प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहत आहेत. 

द्राक्ष निर्यात वृद्धीसाठी उपाययोजना - 
* निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठांचा शोध घेऊन तेथील किमती, ग्राहकांच्या आवडी, मागणीचा कालावधी आणि प्रत याबाबत माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी.
* निर्यातक्षम योग्य आकाराच्या द्राक्ष उत्पादनासाठी नवीन वाणांची उपलब्धता करून द्यावी. 
* चांगल्या द्राक्षांच्या निर्मितीसाठी निर्यात परवाना फक्त द्राक्ष उत्पादक आणि द्राक्ष संघांना देण्यात यावा. 
* रसायनांच्या अवशेषांचा परिणाम टाळण्यासाठी मार्गदर्शन व्हावे, निर्यातीस प्रतिबंध असलेल्या कीडनाशकांच्या उत्पादनावर शासनाने बंदी घालावी. 
* रोगांचा व किडींचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जैविक कीडनाशक व रोगनाशक उपाययोजनांविषयी जनजागृती करावी. 
*"अपेडा'ने वेळोवेळी निर्यातीसंदर्भातील बदलत्या निकषांची माहिती उत्पादकांपर्यंत पोचवावी. तसेच उत्पादकांनी "अपेडा'च्या संपर्कात राहावे. 

संपर्क - 02426-243236 
( लेखक कृषी अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे कार्यरत आहेत) 

1) राज्यनिहाय द्राक्ष फळपिकाखालील क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता (सन 2010-11) 
राज्यक्षेत्र (000 'हे.)उत्पादन (000 'टन)उत्पादकता (टन/ हे.) 
महाराष्ट्र86.00774.009.00 
कर्नाटक18.10330.3018.30 
तमिळनाडू2.7053.0019.30 
आंध्र प्रदेश1.3027.6021.00 
मिझोराम1.6020.4012.90 
इतर1.7029.5017.30 
भारत111.401234.9011.10 
संदर्भ - भारतीय फलोत्पादन सांख्यिकी, 2011 

 2) द्राक्ष पिकाचा सरासरी उत्पादन खर्च (रु./ क्विंटल) 
अ. क्र.खर्चाच्या बाबीखर्च 
1)खर्च "अ'2,82,000.00 
2)खर्च "ब'4,43,000.00 
3)खर्च "क'4,65,000.00 
4)प्रति क्विंटल2,500.00 

 3) भारतीय द्राक्षाची देशनिहाय निर्यात व मूल्य 
अ. क्र.देश2009-102010-11 
निर्यात (टन)निर्यात मूल्य (रु. लाख)निर्यात (टन)निर्यात मूल्य (रु. लाख) 
1)नेदरलॅंड28,821.9016,755.5017,681.5011,798.10 
2)बांगलादेश44,419.205,213.4038,052.005,142.10 
3)इंग्लंड14,308.508,165.707,550.404,743.80 
4)युनायटेड अरब10,053.604,189.109,545.904,511.10 
5)रशिया745.80598.202,368.801,838.10 
6)सौदी अरेबिया3,656.001,537.903,484.301,421.30 
7)बेल्जियम2,859.601,756.901,677.701,373.30 
8)थायलंड875.60741.201451.501335.50 
9)स्वीडन276.70145.20932.30620.90 
10)नॉर्वे799.20600.70665.40564.20 
11)इतर1,052.503,402.8010,199.704,047.10 
एकूण1,17,337.5043,106.5093,609.3037,395.40 
संदर्भ - राष्ट्रीय फलोत्पादन सांख्यिकी अहवाल, 2011
अधिक वाचा

सातबारा उतारा घेण्यासाठी

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (महा. लॅण्ड रेव्हेन्यू कोड) अन्वये प्रत्येक गावातील जमिनीची कागदपत्रे ही त्या गावातील तलाठी कार्यालयात असतात, नोंदी असतात. जमीन महसूल कायद्यान्वये जमिनीच्या तलाठी दप्तरामध्ये अनेक प्रकारच्या नोंदवह्या असतात.
गाव नमुना नंबर - 7 - (7/12 उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा, आकार, इतर बाबतीची माहिती मिळते.सातबारा उतारा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठ्यांकडे किंवा अन्य कोणत्याही सरकारी यंत्रणेकडे जाण्याची गरज भासू नये, यासाठी या उताऱ्यांचे संगणकीकरण करून ते ऑनलाइन सातबारा उतारे संकेतस्थळावर टाकण्यात आले आहेत. याशिवाय पुणे, मुंबई यासारख्या महानगरांमधील काही प्रॉपर्टी कार्ड चेही संगणकीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे.

सातबारा नमुना मिळवण्‍यासाठी खालील संकेतस्‍थळावर क्‍लिक करा व दिलेल्‍या सूचनांप्रमाणे जिल्‍हा, तालुका व गाव निवडा. त्‍यानंतर हवा तो गट नं. टाकल्‍यावर आपल्‍याला ७/१२ मिळेल.
http://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/
अधिक वाचा

गाव नमुना म्हणजे काय

'गाव नमुना म्हणजे काय व तो कसा मिळवावा?' या प्रश्नाच्या अनुषंगाने खालील माहिती आपणास पुरवीत आहोत-
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (महा. लॅण्ड रेव्हेन्यू कोड) अन्वये प्रत्येक गावातील जमिनीची कागदपत्रे ही त्या गावातील तलाठी कार्यालयात असतात, नोंदी असतात. जमीन महसूल कायद्यान्वये जमिनीच्या तलाठी दप्तरामध्ये अनेक प्रकारच्या नोंदवह्या असतात. तलाठी दप्तर नमुना नंबर 1 ते 21 गाव नमुन्यांमध्ये असते. या नोंदवहीस वेगवेगळा अर्थ असतो.
आपणास आवश्‍यक असलेली माहिती कोणत्या नोंदवहीत असते याबाबत ही माहिती.
* गाव नमुना नंबर - 1 - या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकारबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर दर्शविलेले असतात व जमिनीचा आकार (ऍसेसमेंट) बाबतती माहिती असते.
* गाव नमुना नंबर - 1अ - या नोंदवहीमध्ये वन जमिनीची माहिती मिळते. गावातील वन विभागातील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते.
* गाव नमुना नंबर - 1ब - या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमिनीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 1क - या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायद्यानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिनी याबाबतची माहिती असते. सातबाराच्या उताऱ्यामध्ये नवीन शर्त असल्यास जमीन कोणत्या ना कोणत्या तरी पुनर्वसन कायद्याखाली किंवा वतनाखाली मिळालेली जमीन आहे असे ठरविता येते.
* गाव नमुना नंबर - 1ड - या नोंदवहीमध्ये कुळवहिवाट कायदा अथवा सिलिंग कायद्यानुसार अतिरिक्त जमिनी, त्यांचे सर्व्हे नंबर व गट नंबर याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 1इ - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनींवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 2 - या नोंदवहीमध्ये गावातील सर्व बिनशेती (अकृषिक) जमिनींची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 3 - या नोंदवहीत दुमला जमिनींची नोंद मिळते. म्हणजेच देवस्थानासाठीची नोंद पाहता येते.
* गाव नमुना नंबर - 4 - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 5 - या नोंदवहीत गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6 - (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार) या नोंदवहीमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती, तसेच खरेदीची रक्कम, तारीख व कोणत्या नोंदणी कार्यालयात दस्त झाला याची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6अ - या नोंदवहीमध्ये फेरफारास (म्युटेशन) हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6क - या नोंदवहीमध्ये वारस नोंदीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6ड - या नोंदवहीमध्ये जमिनीचे पोटहिस्से, तसेच वाटणी किंवा भूमी संपादन याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 7 - (7/12 उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा, आकार, इतर बाबतीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 7अ - या नोंदवहीमध्ये कुळ वहिवाटीबाबतची माहिती मिळते. उदा. कुळाचे नाव, आकारलेला कर व खंड याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 8अ - या नोंदवहीत जमिनीची नोंद, सर्व्हे नंबर, आपल्या नावावरील क्षेत्र व इतर माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 8ब, क व ड - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसुलीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 9अ - या नोंदवहीत शासनाला दिलेल्या पावत्यांची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 10 - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या जमा झालेल्या महसुलाची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 11 - या नोंदवहीत प्रत्येक गटामध्ये सर्व्हे नंबर, पीकपाणी व झाडांची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 12 व 15 - या नोंदवहीमध्ये पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था व इतर बाबतीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 13 - या नोंदवहीमध्ये गावाची लोकसंख्या व गावातील जनावरे याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 14 - या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 16 - या नोंदवहीमध्ये माहिती पुस्तके, शासकीय आदेश व नवीन नियमावली याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 17 - या नोंदवहीमध्ये महसूल आकारणी याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 18 - या नोंदवहीमध्ये सर्कल ऑफिस, मंडल अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती असते.
* गाव नमुना नंबर - 19 - या नोंदवहीमध्ये सरकारी मालमत्तेबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 20 - पोस्ट तिकिटांची नोंद याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 21 - या नोंदवहीमध्ये सर्कल यांनी केलेल्या कामाची दैनंदिन नोंद याबाबतची माहिती मिळते.
अशा प्रकारे तलाठी कार्यालयात सामान्य नागरिकांना गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून वरील माहिती विचारणा केल्यास मिळू शकते. आपणास आपल्या मिळकतीबाबत व गावाच्या मिळकतीबाबत माहिती मिळाल्यामुळे मिळकतीच्या मालकी व वहिवाटीसंबंधीचे वाद कमी होण्यास व मिटण्यास मदत होऊ शकते असे वाटते.
अधिक वाचा

द्राक्षे स्वस्तात मस्त



योगेश बिडवई। दि. ७ (मुंबई)
परदेशी बाजारपेठेने देशी द्राक्षांना रासायनिक धक्का दिल्याने अनुभवातून शहाण्या झालेल्या बागायतदारांनी यंदा निर्यातीची द्राक्षे अधिक सकस आणि चवदार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रयत्नपूर्वक औषधांच्या मात्रा प्रमाणात दिल्याने यंदा पुन्हा चव आली आहे. उत्पादनात ३0 ते ४0 टक्के वाढ झाली ती वेगळीच. त्याचाच परिणाम म्हणून भारतीयांच्या जिभेवर यंदा स्वस्तात मस्त द्राक्षेही रेंगाळणार आहेत.
अलीकडेच नाशिक, पुणे, सांगली, सातारा व मराठवाड्यातली द्राक्षे बाजारात येऊ लागली असून, ४0 ते १00 रुपये किलोचा दर आहे. दोन वर्षांपूर्वी युरोपात निर्यात केलेल्या द्राक्षांमध्ये क्लोरमेक्वॉट क्लोराईडचा अंश आढळल्याने तेथील द्राक्षे माघारी पाठविण्यात आली होती. देशी उत्पादकांना २५0 कोटींचा फटकाही बसला होता. त्यामुळे निर्यातीसाठी कोणती द्राक्षे असावी, याकरिता जाणकारांनी नवे तंत्र विकसित केले आहे. कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाने बागायतदारांना याबाबतचे प्रशिक्षण दिले आहे.
नाशिक ग्रेप्स बनला ब्रँड!
महाबळेश्‍वरच्या स्ट्रॉबेरीनंतर नाशिकच्या द्राक्षांना तेथील भौगोलिक स्थितीमुळे विशिष्ट रंग व चव असते, असा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे ‘नाशिक ग्रेप्स’ हा ब्रँड बनला आहे. त्यामुळेच यंदा जिल्ह्यात द्राक्ष निर्यातीसाठी १५ हजार ४९९ बागांची कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाकडे नोंद झाली आहे.
निर्यातही वाढणार!
द्राक्ष निर्यातीसाठी राज्यातून १७ हजार ८८५ द्राक्ष बागायदारांनी १४ हजार हेक्टर क्षेत्राची राज्य सरकारच्या कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाकडे निर्यातीसाठी नोंदणी केली आहे.
गेल्या वर्षी १२ हजार हेक्टर क्षेत्राची निर्यातक्षम द्राक्षांसाठी नोंदणी झाली होती. साधारण एका हेक्टरवर सरासरी २३ मेट्रिक टन द्राक्षाचे उत्पादन अपेक्षित असते.

अधिक वाचा